गहराया बिजली संकट, बिहार में त्राहिमाम

बिहार में बिजली संकट गहराने वाला है. बिहार में लगातार बत्ती गुल रहने लगी है. बाजार से भी कंपनी को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है. कई जिलों में घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है. इससे लोग परेशान भी हो रहे हैं और सरकार के प्रति नाराज भी दिखाई दे रहे हैं.

पूरे भारत में इन दिनों बिजली का संकट छाने लगा है. बिजली का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होने लगा है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कोटे से राज्य को मिलने वाली बिजली में भारी कटौती कर दी है. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. बिहार के छोटे शहरों और गांवों में अब रोजाना 08 से 10 घंटे की बिजली कटौती होने लगी है.

बिजली कटौती की सर्वाधिक मार उत्तर बिहार के जिलों पर पड़ रहा है. बाजार से बिजली कंपनियों को आवश्यक्तानुसार बिजली नहीं मिल पा रही है. बिहार सरकार ने बाजार से 20 रुपये की दर से 1400 मेगावाट बिजली की खरीद की है. नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन यानी एनटीपीसी के दोनों बिजलीघरों दरलीपाली और तालचर में पहले से ही बिजली उत्पादन ठप हो चुका है. दोनों बिजलीघरों में एक एक यूनिट ट्यूब की लिकेज हो जाने की वजह से यहां उत्पादन बाधित हुई है. इस वजह से एनटीपीसी ने बिहार को मिलने वाली बिजली में से 300 मेगावाट की कटौती कर दी है.

पवन उर्जा से भी मिलने वाली बिजली में 70 प्रतिशत से भी ज्यादा की कटौती हुई है. जहां पवन उर्जा के माध्यम से बिहार को 560 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती थी, बुधवार को इसमें बड़ी कटौती करते हुए महज 150 मेगावाट की ही आपूर्ति हुई है.

मालूम हो कि बिहार को वर्तमान में 6500 मेगावाट बिजली की आवश्यक्ता है जबकि आपूर्ति 5700 मेगावाट बिजली की ही हो रही है. बिजली संकट के मद्देनजर बिहार को 3200 मेगावाट बिजली केंद्रीय कोटे से मिली है जबकि 1500 मेगावाट बिजली की खरीद सरकार ने खुले बाजार से की है ताकी उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई जा सके.

बिहार में इस वक्त त्योहार का मौसम चल रहा है. इस वजह से बिजली की मांग 6000 मेगावाट से भी उपर हो गई है. बिहार सरकार मजबूरन खुले बाजार से 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से काफी महंगी बिजली खरीद कर आपूर्ति कर रही है, इसके बावजूद पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है.

वहीं इस बिजली संकट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम हर हाल में राज्य में बिजली आपूर्ति बहाल रखेंगे. इसके लिए हम महंगे दरों पर बाजार से बिजली की खरीद कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के इस दावे के बावजूद बिहार में मांग की तुलना में आपूर्ति नहीं हो पा रही है.

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